नई दिल्ली : केद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों
को लागू करने के बाद एक बार फिर से महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की है . यह
महंगाई भत्ता उन सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिन्हें अभी तक
किन्ही कारणों से सातवें वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफरिशों के अनुरूप वेतन नहीं
मिलने लगा है.
केंद्र सरकार ने अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर 125 प्रतिशत किया था जिसे अब केंद्र सरकार ने 7 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी के साथ 132 प्रतिशत कर दिया है. यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल उन्ही कर्मचारियों के वेतन पर लागू होगा जिन्हें अभी तक किन्ही कारणों से सातवें वेतन आयोग का लाभ न मिल कर, अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन व भत्ते मिल रहें है. इन कर्मचारियों में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं. इन्हें अब तक 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. केंद्र सरकार की नयी घोषणा के बाद अब इन्हें 7 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा इस प्रकार अब इन कर्मचारियों को कुल मिला कर 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी को आधार मान कर की जाती है इसके पश्चात उसमें हाउस रेंट अलाउंस तथा अन्य देय भत्ते को जोड़ कर सैलरी दी जाती है.
केंद्र सरकार ने अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर 125 प्रतिशत किया था जिसे अब केंद्र सरकार ने 7 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी के साथ 132 प्रतिशत कर दिया है. यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल उन्ही कर्मचारियों के वेतन पर लागू होगा जिन्हें अभी तक किन्ही कारणों से सातवें वेतन आयोग का लाभ न मिल कर, अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन व भत्ते मिल रहें है. इन कर्मचारियों में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं. इन्हें अब तक 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. केंद्र सरकार की नयी घोषणा के बाद अब इन्हें 7 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा इस प्रकार अब इन कर्मचारियों को कुल मिला कर 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी को आधार मान कर की जाती है इसके पश्चात उसमें हाउस रेंट अलाउंस तथा अन्य देय भत्ते को जोड़ कर सैलरी दी जाती है.