चण्डीगढ़ 31 जनवरी : पंजाब सरकार ने विधान सभा चुनावों के दौरान अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए उनके वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है.
केंद्र सरकार
द्वारा लागू किए गये सातवें वेतन आयोग का लाभ अभी तक पंजाब के सरकारी कर्मचारियों
को नहीं मिल रहा है. केंद्र सरकार के द्वारा सातवें पे कमीशन को लागू करने के पश्चात
बहुत से अन्य राज्यों ने भी अपने अपने राज्य में केंद्र के सातवें वेतन आयोग के
अनुरूप अपने अपने राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन किया है.
परन्तु पंजाब सरकार अभी तक ऐसा करने में नाकामयाब रही है. पंजाब में अभी तक
कर्मचारियों को पंजाब सरकार द्वारा लागू पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा
है. सरकार को केंद्र के सातवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही 1 जनवरी
2016 से ही राज्य के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू कर देना
चाहिए था तथा अभी तक पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के सातवें वेतन
आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दे देना चाहिए था.
परन्तु राज्य की वित्तीय हालात खराब होने के कारण पंजाब सरकार ऐसा करने में
नाकामयाब रही.
अब चुनावों के दौरान
पंजाब सरकार को अपने सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक की तरफ ध्यान देने की जरूरत
महसूस हुई. इसी वजह से पंजाब सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य के सरकारी
कर्मचारियों को 15 फीसदी बढ़कर वेतन देने का निर्णय किया है.
चूंकि पंजाब में विधानसभा
चुनावों की घोषणा हो चुकी है. विधानसभा चुनावों के कारण राज्य में अभी आदर्श चुनाव
आचार संहिता लगी हुई है. इस लिए वित्त विभाग ने कर्मचारियों के 15 फीसदी वेतन
बढ़ोतरी की फाइल को मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेज दी है. सरकार इसी कोशिस
में है कि किसी भी तरह चुनाव आयोग से वेतन बढ़ोतरी की फाइल पर मंजूरी ले ली जाए. क्योंकि
पंजाब में चुनाव होने के लिए सिर्फ 4 दिन शेष रह गये हैं इसलिए सरकार सरकारी
वोटरों को लुभाने के लिए उनके वेतन बढ़ोतरी की फाइल को चुनाव आयोग से मंजूर करवाने
की कोशिश में जुट गयी है. अगर चुनाव आयोग से हरी झंडी मिल गयी तो पंजाब राज्य व
केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के लिए यह राहत भरी खबर होगी.
